साहित्य जत्राच्या ब्लॉगसाठी अंकासाठी लेखन पाठवा

साहित्य जत्रा हा ब्लॉग साहित्यक आणि वाचकांच्या सेवेमध्ये २९ डिसेंबर २०१८ पासून कार्यरत आहे. साहित्य जत्रा ब्लॉगचा आस्वाद आत्तपर्यंत २००+ साहित्यिक तर २५०००+ वाचकांनी घेतला आहे आणि दिवसेंदिवस साहित्यिक आणि वाचकांचे प्रेम वाढत आहे. आपल्या उस्फुर्त प्रेम आणि प्रतिसादाबद्दल साहित्य जत्रा टीम आपली आभारी आहे.

साहित्य जत्रा ब्लॉगच्या सर्व साहित्यिक आणि वाचकांना दीपावली सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हि दिवाळी आपण साहित्य जत्रा ब्लॉग सोबत साजरी करा, साहित्य जत्राच्या ब्लॉगसाठी  कथा, कविता, ललित,प्रासंगिक,पुस्तक परीक्षण, व्यंगचित्रे, चारोळ्या, वात्रटीका  articlesforsahityjatra@gmail.com या ई-मेल वर पाठवा.

आपल्या साहित्याला आम्ही प्रसिद्धी आणि प्रोत्साहन देणं हीच साहित्य जत्रा टीमची महत्वाची भूमिका आहे.

 

आपले नम्र,

टीम साहित्य जत्रा

 

 

इंदिरा गांधी (सौरभ केदार)

 इंदिरा गांधी यांचे बालपण

इंदिरा गांधी या बालपणापासून महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सहवासात वाढलेलं एक व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी त्यांच्या बालपणी आपल्या सवंगड्यांना सूतकताई प्रशिक्षण मिळावे म्हणून बालचक्र संघाची स्थापन तर केलीच पण सोबत वानर सेनेची स्थापना तरुण तरुणींना स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी करून घेण्यसाठी स्थापन केली. त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील कार्यामुळे त्यांना १९४२ साली आठ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.शिक्षेदरम्यान त्यांची ओळख फिरोज गांधी यांच्याशी ओळख झाली आणि त्याचेच रुपांतर पुढील काळात त्यांचे विवाहामध्ये झालेले पाहायला मिळेल.

पंतप्रधान पद भूषवण्यापुर्वीचे कार्य

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या सेक्रेटरी म्हणून भूमिका पार पाडत असतांनाच त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून १९५९-६० मध्ये सूत्रे हातामध्ये घेतली. पुढील काळात (१९६०-६४) देखील पंडित नेहरू यांच्या सेक्रेटरी म्हणून काम पहिले. १९६४ मध्ये नेहरूंचे निधन झाले. त्यामुळे भारताच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे लाल बहादूर शास्त्री यांच्याकडे आली. लालबहादूर शास्त्री सरकारमध्ये इंदिरा गांधी यांनी माहिती संप्रेषण मंत्री म्हणून कारभार सुरु केला त्यांनी तत्कालीन ज्वलंत भाषिक प्रश्नांची (इंग्रजी-हिंदी) सोडवणूक करण्यासाठी आकाशवाणीचे स्थानिक केंद्रे सुरु केली. दरम्यानच्या काळात ताश्खंड करारा दरम्यान लाल बहादूर शास्त्री यांचे निधन (अनेक पुस्तकामध्ये हत्या झाल्याचा उल्लेख आढळतो) झाले.

कशा झाल्या इंदिराजी पंतप्रधान ?

तमिलनाडुचे मुख्यमंत्री के. कामराज होते, परंतु त्यांना मुख्यमंत्री पदापेक्षा जास्त पक्षबांधणीमध्ये रस होता. त्यांनी अनेकदा पंडित नेहरू यांना मुख्यमंत्री पदापासून मुक्त करून पक्षासाठी काम करण्याची संधी मिळावी अशी विनंती केली त्याच कारणामुळे नेहरूंनी के. कामराज यांना केंद्रीय राजकारणात आणले. ह्या गोष्टीची आठवण ठेवून बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर काँग्रेसच्या अंतर्गत मोरारजी देसाई यांचा विरोध असतांनादेखील तो विरोद मोडून काढत इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदी २४ जानेवारी १९६६ रोजी विराजमान केले.

इंदिरा गांधी का बनल्या आक्रमक पंतप्रधान ?

इंदिरा गांधी यांच्यासमोर पक्षांतर्गत खूप आव्हाने असल्याने त्यांनी २० महिने अभ्यासाची भूमिका घेतली (कुमार केतकर यांच्या मतानुसार). त्यानंतर त्यांनी एक किचन केबिनेट स्थापन केले. त्यातील सदस्यांपैकी पी.एन हक्सर यांच्या मदत अन सल्ल्याने बँकाचे राष्ट्रीयीकरण, प्रीव्ही पर्स बंद, हरितक्रांती यासारखे अनेक आक्रमक आणि महत्वाचे निर्णय घेतले. याअगोदर पंडित नेहरू यांच्या काही धोरणामुळे काँग्रेसचे झालेले नुकसानाची कसर या निर्णयामुळे भरून निघाली. इंदिरा गांधीची भाषणावर पकड होती. त्यांनी घेतलेले निर्णय त्यांनी जनसामान्यांसाठी कसे लाभदायक आहेत हे समजावून सांगितले आणि १९७१ च्या निवडणुकीमध्ये गरिबी हटाव नारा दिला अन स्पष्ट बहुमताने निवडून आल्या. अन खऱ्या अर्थाने इंदिरा गांधी पर्व सुरु झाले.

पर्यावरणवादी इंदिरा गांधी

५ जुलै १९७२ स्टोक होम युनायटेड नेशनचे पहिल्या जागतिक संमेलनाला यांनी उपस्थिती दर्शवली. संमेलनादरम्यान त्यांनी १४ जून १९७२ रोजी सर्व राष्ट्रांना संबोधित करत आपली पर्यावरणवादी भूमिका प्रगट करून त्या थांबल्या नाहीत. त्या मायदेशी भारतात परतल्यावर त्यांनी एक नव्हे अनेक पर्यावरणवादी निर्णय घ्यायला सुरुवात केली त्यात प्रामुख्याने वाघाच्या शिकारीवर बंदी घालत प्रोजेक्ट टायगर मिशन हाती घेत त्यांनी वन्य जीव संरक्षण कायदा-१९७२ बनवला. त्यानंतर पाणी प्रदूषण कायदा-१९७४ मंजूर करून घेतला. त्यांनी राष्ट्रीय पर्यावरण समितीची स्थापना १९७२ मध्ये करत अध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वत: कडे ठेवली नंतरच्या काळात समितीचे रुपांतर सध्याच्या पर्यावरण मंत्रालयामध्ये झालेले आपल्या लक्षात येईल.

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लावली होती, पण का?

इंदिराजींचे निर्णय

१. १९७१ मध्ये स्पष्ट बहुमत असल्याने इंदिरा गांधी यांनी घेतलेले सर्व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांनी मर्जीतील व्यक्तींच्या न्यायाधीशपदी नेमणुका केल्या.

२. घटनादुरुस्तीचा मार्ग अवलंबला.

३. १९७१ मध्ये काँग्रेसमुक्त राज्यांची सरकारे बरखास्त करून त्याठिकाणी फेरनिवडणूक घेऊन आपली सरकारे स्थापन करून मर्जीतील मुख्यमंत्री नेमले.

४. या सर्व कारणांमुळे इंदिरा गांधीना एकहाती निर्णय घेणे सोपे झाले.

या कारणामुळे आणीबाणी लावली

१. इंदिराजीच्या काळात स्वातंत्र्य लढ्यातील पिढी सरकारबाहेर होती अन त्यांना सरकार करत असलेल्या चुकीच्या निर्णयाची जाणिव त्यांना झाली अन त्याच काळात जयप्रकाश नारायण हे व्यक्तिमत्व उदयास आले, त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारतचा नारा दिला.

२. त्यांच्या निर्णयाने अनेक राज्यातील जनता नाराज झाली त्यामुळे बहुसंख्य राज्यांमध्ये मुख्यामंत्र्याविरुद्ध आंदोलने सुरु झाली.

३. जॉर्ज फर्नांडीस यांनी रेल्वेसंबंधीच्या मागण्यासाठी रेल्वेचा संप पुकारला.

४. समकालामध्ये बांगलादेशमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती म्हणून तेथील पंतप्रधान यांनी आणीबाणी लावली होती. परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्या पंतप्रधांची हत्या झाली होती.

५. बांगलादेशाप्रमाणे अनुकरण करण्यापूर्वी इंदिराजींनी ४२ वी घटनादुरुस्ती केली तिला छोटे संविधान म्हणून देखील ओळखले जाते.

६. घटना दुरुस्ती आणि सर्व पक्षीय वाढत चालेला दबाव.

७. अलाहाबाद न्यायालयाने १९७१ च्या निवडणुकीमध्ये सरकारी साधनसामुग्रीचा वापर केल्याने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द करत पुढील ६ वर्षासाठी निवडणूक लढण्यावर बंदी घातली गेली.

काय आहे ऑपरेशन ब्लू स्टार ?

पंजाबमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून खलीस्थानची मागणी होती आणि त्याच मुद्यावर १९६८ मध्ये पंजाबमध्ये अकालीदल पक्षाने बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले. पक्षामध्ये फुट निर्माण करण्यासाठी अकालींविरुद्ध अशी एखादी तरी व्यक्ती असावी जी त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याला खीळ घालू शकेल, परंतु दरम्यानच्या काळात भिंद्रनवाले याने खलीस्थान मुद्दयावर बोट ठेवत पक्षामधून बाहेर पडला. शीख लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्याने प्रयत्न करणे सुरु केले. भिंद्रनवाले वादग्रस्त मुद्द्यांवर भाषणं करत होते, शस्त्रासह मोठमोठ्या सभांमध्ये सहभाग नोंदवे परन्तु भिंद्रनवालेंला काँग्रेसने मदत केली त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दखल होऊ दिला नाही त्यापाठीमागे काँग्रेसचा उद्देश असा की पुढे पुढे आपल्या पक्षासाठी काम करतील परंतु त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती.त्यांनी स्वत:ची एक संघटना स्थापन केली पंजाबात हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत होती. चर्चेसाठी गेलेल्या नेते, अधिकारी यांच्या हत्या करू लागले. त्याच काळात पंजाबचे डी.जी. हे चर्चा करण्यासाठी गेले असता त्यांची हत्या करण्यात आली त्यांना पायरीवर फेकून देण्यात आले, पोलीस प्रशासनाची त्यांचा मृतदेह थेथून परत आणण्याची हिम्मत होत नव्हती तेव्हा राष्ट्रपतींनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क करून विनंती केली तेव्हा त्यांचा मृतदेह तेथून आणता आला. अन तिथून चालू झाले ब्लू स्टार ऑपरेशन.

सर्वात प्रथम कप्तान वैद्य बटालियन पाठवण्यात आली परंतु भिंद्रनवाले यांनी त्यांचा खात्मा केला. त्यामुळे अजित डोबाल यांना भारतात यावे लागले ते रिक्षा चालवत भिंद्रनवाले यांना भेटत पाकिस्तान एजंट असल्याचे सांगून विश्वासात घेऊन परिसराची पाहणी केली आणि संपूर्ण माहिती भारत सरकारला दिली अन नंतर भिंद्रनवाले याचा अंत केला.

नंतर मिशन व्हाईट ऑश चालवले अन रक्त धुवून काढले त्यापाठीमागचे कारण होते कि धार्मिक ठिकाणी हिंसा झाले जे समजू नये.

इंदिरा गांधी यांची हत्या का झाली?

भिंद्रनवाले यांच्या अनुयायांनी भिंद्रनवाले यांचा प्रचार सुरु केला. आणि इंदिरा गांधी यांनी शीख धर्मात हस्तक्षेप करत भिंद्रनवाले यांची हत्या केली याच मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी यांच्यावर त्यांच्या शीख अंगरक्षकाने गोळीबार करून त्यांची हत्या केली.
                                                                                                                        लेखन व मांडणी                                                                                                                        सौरभ सुभाष केदार

कृषी कायदा समज गैरसमज (सौरभ सुभाष केदार)

 १) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषीसेवाविषयक करार कायदा, 2020 [Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020]

या कायद्याला करार शेती विधेयक असेही म्हटले जाते.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

- शेतकन्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग व उद्योजक किंवा कंपन्या यांच्याशी करार करता येईल.

- या कराराद्वारे शेतीमालाची किंमतही निश्चित करता येईल.

- 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना या कंत्राटांचा करारांचा फायदा होईल.

- बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेची जोखीम शेतकऱ्यांवर न राहता त्यांच्या कंत्राटदारांवर असेल.

या कायद्यातील तरतुदींमुळे होणारे लाभ

- या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या घटकाशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करू शकतील .

- शेतकऱ्यांची बाजारपेठेच्या अनिश्चिततेविषयीची जोखीम कमी होईल.

- शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल.

- शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होऊन उत्पादकतेत वाढ होईल,

- शेतकरी थेट विपणन क्षेत्रात उतरत असल्यामुळे दलालांकडून होणारी फसवणूक बंद होऊन शेतकन्यांना शेतमालाची योग्य किंमत मिळेल.

- हा कायदा राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पादनांची पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी तसेच खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व कृषी पायाभूत सुविधाकरिता लाभदायक ठरेल.

- शेतकऱ्यांना जमीन विक्री करण्यावर, जमिनीपासून भाडे मिळवण्यावर किंवा जमीन गहाण ठेवण्यावर बंदी आहे. यासंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना निमित कालमर्यादेत न्याय मिळण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा या विधेयकाद्वारे पुरवण्यात येईल.

२. कृषी उत्पादन व्यापार, व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) कायदा, 2020 [Farmers Produce and Commerce (Promotion and Trade Facilitation) Act, 2020

उद्देश

- शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना विक्री आणि सारेदीसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देणे व योग्य दर, पारदर्शकता आणि राज्य कृषी उत्पन्न विपणन कायद्यांतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या आवारांच्या बाहेरील अडथळा मुक्त आंतरराज्यीय आणि आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्य व्यापार उद्योग, बाजारपेठांच्या बाहेर तसेच ऑनलाईना पद्धतीने व्यापार सुलभ करणे,

- विपणन आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळवून देणे.

या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

- शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पादनांची विक्री व खरेदीची स्वतंत्रता मिळेल.

शेतकरी आपला शेतमाल देशाच्या कोणत्याही भागात नेऊन त्याची विक्री करू शकतात.

- शेतकरी ऑनलाइन शेतमाल पद्धतीनेसुद्धा विक्री सुद्धा करू शकतात.

- इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमालाची विक्री करण्यात आल्यास राज्य सरकार बाजारशुल्क, सेस (सेस हा टॅक्सवर लावला जाणारा उपकर असतो.) किंवा लेव्ही आकारू शकणार नाही.

- शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांवर कोणताही अधिभार किंवा उपकर आकारला जाणार नाही.

- शेतकन्यांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात येईल.

- शेतमालाच्या व्यापारासाठी कोणताही परवाना बंधनकारक नसेल.

पैन कार्ड असलेली कोणतीही व्यक्ती थेट शेतकन्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकेल.

या कायद्यातील तरतुदीमुळे होणारे लाभ

- नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या खरेदीविक्रीचे स्वातंत्र्य मिळेल.

- अडथळामुक्त आंतरराज्य व्यापाराला चालना मिळेल.

- शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होईल.

- शेतमालाला चांगला भाव मिळून उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.

३. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, 2020 [Essential Commodities (Amendment) Act 2020

- शेतकरी थेट विपणन क्षेत्रात उतरत असल्यामुळे दलालांकडून होणारी फसवणूक बंद होऊन शेतकन्यांना शेतमालाची योग्य किंमत मिळेल.

- कडधान्ये, डाळी, तेलबिया छायतेल, कांदे आणि बटाटे यांसारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्यात आल्या.

- ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील, तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल, याचे फायदे शेतकन्यांना, तसेच ग्राहकांनाही होऊन वस्तूंच्या किंमती स्थिर राहतील.

- धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवटा या बाबींचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर

चांगला परिणाम होईल आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळेल,

- युद्ध, दुष्काळ, किंवा इतर नैसर्गिक आपती अशा असाधारण परिस्थितीत भाववाद, धान्य पुरवठ्यासंबंधी नियंत्रण आणले जाईल. मात्र, संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी यांना असाधारण परिस्थितीतही शेतीमालाचा, वस्तूंचा साठा करण्याची मुभा असेल. यामुळे या क्षेत्रातील खासगी वा परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

वरील ३ कायदे हे आत्मनिर्भर भारताचा भाग असलेल्या कृषी सुधारणेचा मुद्दा असल्याकारणाने सरकारने ५ जून २०२० ला 3 अध्यादेश काढले.

- संविधानिक तरतुदीनुसार त्या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता मिळविणे आवश्यक असते.

- या अध्यादेशाला सप्टेबर २०२० मध्ये संसदेने पावसाळी अधिवेशनात मान्यता दिली.

- परंतु या कायद्याला शेतकऱ्यांकडून व विरोधकाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.

शेतकरी कायद्याला विरोध का होत आहे ?

- कृषी बाजार हा राज्य सूचीचा विषय परंतु त्यावर केंद्र सरकार कायदा करत आहे.

- कृषी बाजार नष्ट झाला, तर शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव (MSP) मिळू शकणार नाही.

- एक देश एक MSP हवे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

- शेतमालाची किंमत निश्चित करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने काही खासगी कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होऊ शकते.

- दलाल अडत्यांची आर्थिक पत पाहूनच त्यांना परवाना दिलेला असतो, परंतु यात तशी तरतुद नाही.

- व्यापारी साठेबाजी करण्याची शक्यता असल्याने बाजारात अस्थिरतेसह महागाई वाढण्याची शक्यता.

- राज्यात योग्य किंमत न मिळाल्यास शेतकरी शेजाही राज्यांत जाऊन आपला माल विकतील, यामुळे राज्यामध्ये पिकांसंबंधी काही समस्या निर्माण होऊ शकतात.

- कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?

- अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

- शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती

- धान्य, खाद्यतेले, कांदा-बटाटा या आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकल्याने त्यांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण यांचे नियमन होणार नाही. यामुळे अन्नसुरक्षेबाबत (प्रामुख्याने गरिबाच्या) विधेयकात विचार केलेला नही

- अध्यादेशामुळे राज्यांच्या उत्पन्नाचा एक स्रोत कमी होईल.

- किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल

- e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

- पंजाब विधानसभेने २८ ऑगस्ट २०२० रोजी या केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात ठराव पारित केला.

विरोधाला समर्थन म्हणून महत्वाच्या घटना.

- कॅबिनेट मंत्री हरसीम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयक/कायद्गाारून आपल्वा मंत्यीपदाचा राजीनामा दिला.

- पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ आपला पद्म विभूषण पुरस्कार परत केला.

- कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी ०८/१२/२०२० ला भारत बंद'ची हाक दिली आहे.

संकलन व मांडणी

सौरभ सुभाष केदार