सवर्णांना आरक्षण हा लालीपाॅप की निवडणूक जुमला? (मिलिंद गड्डमवार)

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण हा लोलीपाॅप की निवडणूक जुमला ? 

          लोकसभेच्या निवडणूका ह्या  डोळ्या समोर ठेवून खुल्या प्रवर्गातील लोकांना केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक नुकतेच पारीत केले. जातीगत आरक्षणा व्यतिरिक्त हे आरक्षण असल्याने या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाची  पन्नास टक्याची अट लागू होणार नाही असे केंद्र सरकारला वाटते आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास याची व्याख्या करणे कठीण असले तरी सुध्दा आर्थिक उत्पन्न वार्षिक रूपये आठ लाख असणाऱ्या लोकांचा यात समावेश असावा याचे आश्चर्य वाटते आहे. ओबीसी लोकांना असलेली उत्पन्नाची मर्यादा आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना सुध्दा गृहीत धरली असावी असे वाटते आहे. मागासलेपण हे कशाच्या आधारावर गृहीत धरले जाते याचा स्पष्ट उल्लेख घटनेत केलेला असतांना खुल्या प्रवर्गातून आर्थिक मागास कोण आहेत याचा केंद्र सरकारने प्रथम अभ्यास करावा. प्रथम मागासवर्ग आयोगाकडे हे काम सोपविण्यात यावे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच आर्थिक मर्यादा काय असावी हे ठरविण्यात यावे.असे न करता आठ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचा आर्थिक मागासलेल्या लोकांमध्ये समावेश करून घटनेतील तत्त्वांची पायमल्ली केलेली आहे . यास जेष्ठ संपादक व पत्रकार श्री  मा.गो.वैद्द यांचा पण आक्षेप आहे.यावर सखोल विचार करण्याची आज आवश्यकता आहे.
                केंद्रातील सरकार गरिबांची थट्टामस्करी करते आहे. आठ लाख उत्पन्न असलेले लोक आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असतील तर कमी उत्पन्न गटातील लोकांना आत्महत्तेशिवाय पर्याय नाही. गरिबांचे  उत्पन्न डाॅलरच्या पटीत वाढवून  केंद्र सरकार गरिबांची थट्टामस्करी करते आहे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. आरक्षणाबाबत जनतेचे मत विचारात न घेता घटनेतील तत्त्वांची मोडतोड करून निव्वळ मतांवर डोळा ठेवून चाललेला हा  राज्यकारभार देशाला कुठे घेऊन जाणार आहे हे माहित नाही. आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर अवलंबून असते.हे माहित असूनही घटनेतील कायद्यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करणे अपरिहार्य आहे. यासाठी २/३ मताने घटनेत दुरूस्ती करून राज्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे. असे न करता शार्टकट चा वापर करून निवडणुकीतील मतांचे गणित जुळविण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप आहे.आरक्षण हा सर्वच पक्षांचा कळीचा मुद्दा झालेला आहे. आरक्षणा बाबत सर्वांनीच  एकत्र येऊन यावर सर्वांगीण विचार विनिमय  करण्याची गरज व वेळ आज आपणांवर आलेली आहे. आरक्षणाबाबत कुठलेही राजकारण हे वर्ज्य असले पाहिजे. समाजाची गरज लक्षात घेता आरक्षणाचा खरा  लाभ हा कुणाला होतो आहे याची समिक्षा व  अवलोकन करून यात सुधारणा करणे आवश्यक झालेले आहे. याबाबत कुणीही बोलावयास तयार नाहीत. यासाठी लागणारे मनोधैर्य कुठल्याच राजकीय नेतृत्वात नाही.
                 आर्थिक आरक्षणाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची जोड ही असावयास हवी आहे. आरक्षण हा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा झालेला आहे. यावर तुटक उपाय अंगिकारणे हे चुकीचे पाऊल ठरेल असे वाटते.जाती जातीतील तेढ वाढवून सामाजिक सोदार्ह्याला हानी पोहचेल असे कृत्य करणे ही निंदनीय बाब ठरते आहे. समाजातील लोकांना चांगले आरोग्य, शिक्षण, सन्मान आणि आर्थिक लाभ समप्रमाणात व्हावेत यासाठीच आरक्षणाचा उल्लेख घटनेत केलेला आहे.याचा काही  व्यक्तींकडून गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे हे राज्यकर्त्यांचेच काम आहे. यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा घटनेत करणे क्रमप्राप्त झालेले असतांना यावरच कुठलाही विचार-विमर्श करणे किंवा आपली भुमिका मांडणे हा देशद्रोहाचा प्रकार समजला जाणे ही निंदनीय बाब ठरते आहे. आपण याबाबत आपली भुमिका समाजासमोर खुलेपणाने मांडण्यात कुठेतरी कमी पडतो आहे किंवा आपणांस भिती वाटते आहे. हा वैचारिक स्वातंत्र्यावरचा घाला ठरतो आहे. सरकार आपल्या परीने निर्णय घेत आहे आणि घटनेच्या चौकडीचे उल्लंघन होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे निर्णय रद्दबातल करते आहे.यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो आहे. समाजा समाजात तेढ निर्माण होतो आहे.एकमेकांकडे शंकेखोर नजरेने पाहिले जात आहे. ही बाब लांच्छनास्पद असून राज्यकर्त्यांचे अपयश यातून बाहेर पडते आहे.यावर उपाय शोधण्यासाठी आरक्षणाचा लाभ घेऊन आपली परिस्थिती सुधारलेल्या लोकांची मते जाणून घेणे उचित आहे. आपल्या समाजातील आरक्षणा पासून वंचित राहिलेल्या बांधवांना घटनेतील कायद्यानुसार आरक्षणाचा लाभ कसा करून देता येईल यावर राजकीय लाभाचा विचार न करता विचारमंथन करणे गरजेचे झालेले आहे. असे करण्यासाठी लागणारे राजकीय धैर्य कुठल्याच राजकीय व सामाजिक नेतृत्वात दिसून येत नसल्याने आणि समाजाच्या वैचारिक पातळीत वाढ न झाल्याने देशातील प्रश्न अधिकच बिकट व गंभीर होत आहेत. यामुळे आर्थिक असंतुलनात भरच पडते  आहे. यावर उपाय शोधून योग्य पध्दतीने नियमानुसार मार्ग काढणे ही आजची गरज आहे असे प्रकर्षाने जाणवते आहे. 

                         □ मिलिंद गड्डमवार, राजुरा
                              जिल्हा-चंद्रपूर 
                              भ्र.क्र ९५११२१५२००