नवरात्री महोत्सवा विषयी थोडक्यात (सौरभ केदार)

नवरात्री महोत्सव २०१८ 

रात्र पहिली

थोडी विचार करायला भाग पडणारी गोष्ट...
(काही पुरुषांना वाचुन राग पण येईल पण सत्य हे कटुच असतं)

   

      नवरात्रोत्सवाचे नऊ दिवस म्हणजे स्त्रीशक्तीचा जागर म्हणून समाजात मिरवणे. समाजात महिलांना स्वायत्तता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरुवात करतो; पण याच वेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरंच भारतातील महिला अबला आहेत का? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि खरंच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का?

      महिलांच्या आयुष्यातील १० वर्ष हे किचनमध्येच जातात. आणि दुसरीकडे पुरूषांचे २२ वर्ष हे झोपण्यात आणि आराम करण्यात जातात. याचबरोबर जेव्हा महिलाना घरामध्ये मदत करण्याची वेळ येते तेव्हा सरासरी १९ मिनिट एवढीच मदत करतात.भारतीय महिला घरामध्ये ५ तास काम करतात. आणि भारतीय पुरुष फक्त एवढच म्हणून घरच्या कामात दुर्लक्ष करतात " मी ऑफिसध्ये काम करून घरच्या साठी कमावतो "
आज जग बदलतेय पण भारतीयांची मानसिकता बदलत नाहीय. प्रत्येकजण असा विचार करतो माझ्यापेक्षा माझ्या क्षेत्रातील महिला मोठी नसावी म्हणून तिला प्रोत्साहन दिले जात नाही उलट तिला कमजोर बनवण्यासाठी प्रयन्त केला जातो, मग खरच महिला सबलीकरण होईल का?
      आज प्रत्येक पुरुषाला वाटते माझी आई, मुलगी, बहीण, पत्नी सगळे मोठ्या पदावर असावेत त्यांना समाजात कोणीच विरोध करू नये, त्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचा आपण विचार करतो, मग दुसरीकडे आपल्या कार्यालयातील कोणाच्यातरी बहिणीला तुम्ही चुकीची वागणूक देता, प्रोत्साहन देत नाही, मग स्वतच्या कुटुंबाबत चांगला विचार करण सोडा किंवा स्वतपासून बदल घडवयला सुरुवात करा...
      माझी समजतील प्रत्येक पुरुषाला विनंती आहे की आता विचार बदला आणि " प्रत्येक यशस्वी पुरूषमागे एक महिला असते" हे बदलून "प्रत्येक यशस्वी स्त्री मागे एक पुरुष असतो" अस काहीतरी काम करा..
विचार बदला स्वत:मध्ये बदल घडवा समाज आपोआप बदलेल, पर्यायाने देश बदलेल आणि २०२० ला भारताला महासत्ताक होण्यापासून कोणीच अडवू शकणार नाही.

   नारीशक्तीचा आदर करा......

रात्र दूसरी  

आजचे महात्म्य

    दुर्गेचे दुसरे रूप सकल विश्‍वात सत्-चित्-आनंदस्वरूप आहे. ब्रह्म प्राप्त करून देणारी म्हणून तिला ‘‘ब्रह्मचारिणी’’ असे नाव आहे. ती वेदस्वरूप, तत्वस्वरूप व तपस्वरूप आहे. पांढरे शुभ्र वस्त्र नेसलेली, उजव्या हातात जपमाळा तर डाव्या हातात कमंडलू घेतलेली आहे. देवीचे स्वरूप ज्योतिर्मय व भव्य आहे. भक्तांना अनंत शुभ फळे देणार्‍या या दुर्गेचे दुसर्‍या दिवशी पूजन करतात.       

         आजचा विचार करण्यास भाग पाडणारा प्रश्न 

Satyamev Jayate

      शारीरिकदृष्ट्या पुरुष जास्त शक्तिवान असला तरी मानसिक आणि बौद्धिक पातळीवर स्त्री त्याच्या बरोबरीने काम करू शकते. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये पुरुषांना याचीच भीती वाटत असावी, म्हणूनच तिला दडपून टाकण्याचे सतत प्रयत्न होत राहिले. तिची खरी शक्ती वात्सल्य हीच आहे. तिच्याशिवाय पुरुष अपूर्ण आहे. आपल्याकडे राखी आणि भाऊबीज हे सण साजरे केले जातात. पण नुसते ओवाळून घेण्याने किंवा हातात तिच्याकडून राखी बांधून घेण्याने पुरुषाची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. आपली बहीण ही तर स्त्रीजातीची प्रतिनिधी आहे. फक्त तिचीच नाही तर साऱ्या स्त्रीवर्गाची जबाबदारी त्या दिवशी घ्यायची असते. ती पूर्ण करता आली नाही तर त्याला मर्द कसे म्हणता येईल?

       स्त्रीशक्ती आता जागृत होते आहे. तिला दडपून टाकणे फार काळ शक्य होणार नाही. पुरुषांनीच शहाणपणा शिकायला हवा. स्त्रियांचे लढे केवळ त्यांचेच राहता कामा नयेत. पुरुषांनीसुद्धा त्यात सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. असे झाले तरच आपल्याला लोकशाहीची मूल्ये कळली आहेत असे म्हणता येईल. अन्याय करु नका त्याचबरोबर तो सहनही करु नका हे सूत्र लोकशाहीसाठी सर्वात महत्त्त्वाचे आहे. कारण अन्याय होत असताना जो केवळ पाहत राहील तोसुद्धा अन्याय करणाऱ्या इतकाच दोषी असतो हे सार्वांनी लक्षात ठेवायला हवे.

  

              नारीशक्तीचा आदर करा...

    तुम्ही सन्मानाने जगा आणि तिलाही सन्मानाने जगु द्या 

                रात्र तिसरी 

    आपल्‍या संस्‍कृतीने `स्‍त्री`ला शक्‍तीदेवता म्‍हणून गौरविले आहे. महालक्ष्‍मी, महासरस्‍वती आणि महादुर्गा ही तिचीच तीन रुपे आहेत. भारतीय संस्‍कृतीने प्राचीन काळापासून स्‍त्रीचे मोठेपण मान्‍य करून तिला सन्‍मानाची वागणूक दिली आहे. त्‍या काळात स्‍त्री सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होत होती. लोपामुद्रा, विश्‍वतारा, घोषा यांसारख्‍या विद्वान स्त्रियांच्‍या ऋचा ऋग्‍वेदात आढळतात. वेदातील अनेक सुक्‍ते ही स्त्रियांनी लिहिलेली आहेत. इसवीसनाच्‍या ११ व्‍या शतकापासून भारतावर प‍रकियांची आक्रमणे होत राहिली. स्त्रियांची सुरक्षा धोक्‍यात आली आणि तिचे रक्षण करता येत नाही, हे लक्षात येता `लहाणपणीच तिचे लग्‍न करुन मोकळे व्‍हा` म्‍हणजे आपली जबाबदारी संपली़` या भूमिकेतून स्त्रियांच्‍या बालविवाहाची प्रथा सुरु झाली आणि येथपासूनच ख-या अर्थाने स्‍त्रीच्‍या स्‍वातंत्र्याचा काळाकुट्ट अंध:कारमय कालखंड सुरु झाला. फक्‍त उपभोगाची वस्‍तू म्‍हणूनच स्‍त्रीकडे पाहिले जाऊ लागले.

     आज समाज सुधारला, स्‍त्री शिकली, सन्‍मानाच्‍या पदावर पोहोचू लागली. पण असे असले तरी `स्‍त्रीचा जन्‍म म्‍हणजे मोठे अरिष्‍ट आहे` या समजातून आजही समाज बाहेर पडू शकला नाही. काही भागामध्‍ये मुलींचे प्रमाण दर हजारी ८०० पेक्षा कमी झाले आहे. याला जबाबदार कोण? ही परिस्थिती आणखीनच बिघडली तर काय होईल? ही परिस्थिती सुधारण्‍यासाठी काय उपाययोजना आहेत? हे महत्‍वाचे प्रश्‍न त्‍यामुळे उपस्थित होतात. `मुलगा म्‍हणजे वंशाचा दिवा`, `मुलगा म्‍हणजे म्‍हातारपणाचा आधार` असे मत रुढी-परंपरांवर आधारित समाजरचनेने लोकांच्‍या मनावर बिंबवले आहे. या पारंपरिक विचारसरणीमुळे मुलांच्‍या तुलनेत मुलींची घट झालेली आहे.  विवाहानंतर मुलगी परक्‍याचे धन होते, त्‍यामुळे मुलगी नकोच हेही त्‍या पाठीमागचे कारण आहे. 

     मांडणी : केदार सौरभ सुभाष

रात्र चौथी 

रात्र बालमनावर स्त्री-पुरुष समानता रुजवावी अशी!

सदर लेख (May 5, 2018 Zee Marathi ) येथुन संकलित केलेला आहे ...

गेली कित्येक तपे समाजाला पोखरत असलेली स्त्री पुरुष असमानता मुळातून नष्ट करायची, तर तयार होणा-या नव्या पुढीच्या मनात या समानतेचे बी पेरायला हवे. यासाठी, आईवडिलांनी आपल्या वागणुकीतून समानतेचे धडे मुलांपर्यंत पोहोचवायला हवेत. बाळ जाणते होऊ लागताच पालकांनी अधिक सतर्कपणे वागायला हवे. साधारण वयाच्या तिस-या वर्षापासून बाळाची निरीक्षण शक्ती प्रगल्भ होऊ लागते. भोवताली घडणा-या घटनांचा त्याच्या मनावर खोल परिणाम होऊन, ते अनुकरण करण्यावर भर देते. तिची कामे – त्याची कामे, तिच्यासाठीचे नियम – त्याच्यासाठीचे नियम, बंधने यातील फरक घराघरांत प्रकर्षाने जाणवतो. आई वडील भावाबहिणींत जाणूनबुजून भेदभाव करीत नाहीत, तरी नकळतपणे घडते व मुलांसाठी मात्र ते सवयीचे बनते.

शरीर ओळख –

मुलांना समज येऊ लागताच, त्यांना भरपूर प्रश्न पडू लागतात. आई बाबांच्या पेहरावातील फरकापासून सुरुवात होऊन, मुलामुलींतील शरीर फरकाविषयी प्रश्न पडू लागतात. अशा प्रश्नांची उत्तरे देणे कठीण असले, तरी टाळाटाळ नक्कीच करु नये. लहान मुलांना शरीर ओळख करुन देणा-या पुस्तकांतींल चित्रांच्या सहाय्याने मुलांना समाधानकारक उत्तरे द्यावीत. यामुळे, शरीररचना वेगळी असली, तरी सामाजिक स्थान समान आहे असे सांगणे सोप्पे जाईल.

आडपडदा न ठेवता बोला –

   टिव्ही, सिनेमे, व्हिडीओ गेम्स, इंटरनेटद्वारे मुलांपर्यंत काय पोहोचतयं याबाबत सतत जाणून घ्यायला हवं. कारण, माध्यमे जितकी उपयुक्त माहिती देतात, तितकीच निरोपयोगी व अतिरिक्त माहिती देखील देतात. तेव्हा मुलांपर्यंत  पोहोचलेलं योग्य आहे, की अयोग्य जाणून घेण्यासाठी पालकांनी मुलांशी नियमित संवाद साधायला हवा. हसत खेळत गप्पा मारत विविध विषयांवर बोलताना त्यांची स्त्री पुरुष समानतेविषयीची मते जाणून घ्यावीत.

आदर्श व्यक्तिमत्त्वे-

शालेय वयात खेळ, सिनेमे, इतिहास, विज्ञान अशा एक ना अनेक विषयांवर मुलांमुलींत आपापसांत गप्पा घडतात. त्यांच्या भावविश्वानुसार ते आपले रोल मॉडेलही निवडतात. बरेचदा त्यांना पुरुष शास्त्रज्ञ, खेळाडू व पुरुष राजकारण्यांची नावे तोंडपाठ असतात. पण, समान क्षेत्रात आघाडीवर असणा-या स्त्रीयांविषयी मात्र माहिती नसते. यासाठीच, पालकांनी प्रकाशझोतात नसलेल्या स्त्री व्यक्तिमत्त्वांची ओळख मुलांना करुन द्यावी. त्यांचे कार्य, त्यांचे योगदान, त्यांच्या शौर्यगाथा सांगाव्यात. जेणेकरुन बालमनावर लिंगभेदाचे कुसंस्कार घडणार नाहीत.

पालकांनी आपल्या वागण्यात इतकी जागृतता आणण्याआधी, रोजच्या व्यवहारात काही लहान बाबी कटाक्षाने पाळाव्यात. किचनमध्ये आईऐवजी बाबांनी पूर्णवेळ काम करावे असा आग्रह नाही, पण किमान फळे काप, भाजी चीर, जेवून झाल्यावर स्वत:चे ताट उचलं, कचरा काढ अशा साध्या कामांमध्ये तरी मदत करावी. जेणेकरुन घरातील लहानमुलं आपणहून काही कामे हातात घेईल. मुलगा किंवा मुलगी असा भेद न करण्याचे त्यांच्या मनावर बिंबवले जाईल.

रात्र पाचवी 

 

आत्तापर्यंत स्त्री समोरील समस्या, आव्हाने याविषयी आपण बोललं, स्री सबलीकरण का गरजेच आहे हेही जाणुन घेतलं पण आत्ता आपण महिलांना स्वावलंबी बनवण्याविषयी बोलु..

मी काही व्यवसायाबद्दलची माहिती प्रहारमधुन  संकलित केली आहे.

घरबसल्या आपण  आपल्या बजेटमध्ये बसतील आणि करायलाही सोपे असतील असे कित्येक व्यवसाय आहेत. अशा काही व्यवसायांची  माहिती करून घेऊ.

द्रोण आणि पत्रावळी :

पळसाच्या पानांची पत्रावळ संपुष्टात आली आहे. पत्रावळी आणि द्रोणाचा वापर लग्नकार्यात, छोटया-मोठया समारंभात उपयोग होतो. कमी जागा आणि?कमी भांडवल लागणारा हा व्यवसाय आहे.

कागदी पिशव्या :

महाराष्ट्र सरकारने पॉलिथीनच्या कॅरी बॅगवर  पूर्णपणे बंदी घातल्याने कागदी पिशव्याचे चलन फार जोरात वाढले आहे.

कापडी पिशव्या :

बाजारात तरटाच्या, ज्युटच्या, रेक्झिन अशा प्रकारची कापडं किलोच्या भावाने मिळतात. त्याचा विविध आकाराच्या ऑर्डरपणे पिशव्या बनवाव्यात.

पापड आणि सांडगे :

कुटिर उद्योगात पापड हा उद्योग घरोघरी केला जातो. पापडांमध्ये प्रकारही बरेच आहेत. तांदळाचे, ज्वारीचे, नाचणीचे, उडीदाचे, साबुदाण्याचे तसंच पापडामध्ये कुरडया हा प्रकारही केला जातो. गव्हाच्या,  तांदळाच्या कुरडया असे अनेक प्रकार केले जातात.

मसाले :

मसाले तयार करण्याचे प्रशिक्षण घेतलं की वेगवेगळ्या जातीत लागणा-या मसाल्यांचे प्रकार करून मोठया प्रमाणात विक्री करता येते. याशिवाय घरगुती फरसाण, चिवडा, दिवाळी फराळ, लाडू, मोदक, मेणबत्ती, अगरबत्ती, लाकडी खेळणी अशा अनेक कलेला आपण उद्योगात आणू शकतो.

एखाद्या उद्योगात टिकून राहायचं असेल, व्यवसायात यशस्वी व्हायचं असेल, तर सतत व्यवसायाचा विकास करत राहणे गरजेच आहे. व्यवसायासाठी आपल्याला काही महत्त्वपूर्ण परवाने जरुरी आहेत ते जाणून घेऊ या :

» लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र डी.जी.टी नोंदणी

» ट्रेडमार्कसाठी वस्त्रोउद्योग आयुक्त/अन्न आणि औषध

» नियंत्रक/महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
» उद्योगधंद्याच्या नोंदणीसाठी : जिल्हा उद्योग केंद्रात लघु उद्योगाची नोंदणी केली जाते.

» यंत्रसामग्रीसाठी : लघुउद्योग सेवा संस्था साकीनाका, कुर्ला यांच्याकडे यंत्रसामग्री व उपकरणाची माहिती मिळते.

» कच्च्या मालासाठी : उद्योग सहसंचालक धर्मादाय आयुक्त भवन, वरळी यांच्यामार्फत मुंबईतल्या उद्योगासाठी मार्गदर्शन मिळतं

जागा किंवा शेडसाठी :

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी. यांच्यामार्फत औद्योगिक वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत त्यांच्यामार्फत प्लॉट किंवा तयार गाळे काही अटींवर उद्योजकांना देण्यात येतात.

लघुउद्योजकांच्या उत्पादनाची खरेदी : उद्योग सहसंचालक, सेंट्रल स्टोअर्स परचेस ऑर्गनायझेशन.

ना हरकत दाखला : ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका.

बिस्कीट, शितपेय, औषधे, सौंदर्य, प्रसाधने इ… :कमिशनर ऑफ फ्रुट अ‍ॅण्ड ड्रग्ज अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व)

बेकरी, भाजके पोहे व गिरणीसाठी : जिल्हा अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी.

स्फोटक वस्तूंचे उत्पादन : चीफ कंट्रोलर अ‍ॅण्ड एक्सक्युझिव्ह ओल्ड हायकोर्ट बिल्डिंग, नागपूर

कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी : रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, १००, नेताजी सुभाषचंद्र रोड, मुंबई

फॅक्टरीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी : चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज

महाराष्ट्र शासन, एअर कंडिशन मार्केट, ताडदेव, मुंबई

पेटंट नोंदणीसाठी : रजिस्ट्रर ऑफ पेटंटस् ऑफिस, २१४ सक्र्युलर रोड, कोलकाता-१७

\गुणमुद्रा नोंदणी : इंडस्ट्रीयल रिसर्च लॅबोरेटरी, सायन चुनाभट्टी रोड, मुंबई -७०

ट्रेडमार्क नोंदणी : रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्कस, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसेस, महर्षी कर्वे रोड, पुणे

   रात्र सहावी 

मुलींचे शिक्षण; प्रगतीचे लक्षण

नागोराव सा . येवतीकरे यांच्या संकल्पनेमधून आलेलेले महिला सबलीकरणाचे काही मुद्दे

     आपल्या देशात महिलांची भरारी डोळ्यात भरणारी असली तरी हे चित्र फार समाधानकारक नाही . कारण आजही महिलांना म्हणावी तशी संधी मिळत नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात मुलींचे शिक्षण असो की महिलांचे सक्षमीकरण आपल्याकडे परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. त्यामुळे याबाबत सरकार आणि समाज या दोन्ही पातळ्यांवर कार्य होण्याची गरज आहे. मुलींचे शिक्षण हे प्रगतीचे लक्षण आहे हे समाजाने ओळखायला हवे.

       ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण, महिलांची कुचंबणा, घरात व दारात महिलांची होत असलेली मुस्कटदाबी याविषयी फार कमी बोलले जाते.

       त्यांच्यावरील अन्याय कमी होत नाही. यात महिलांनीच पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. महिलांवर होणारे अन्याय महिलांनीच सक्षमरीत्या सामना करून सोडविले पाहिजेत. त्याशिवाय महिलांची प्रगती अशक्य आहे आणि ही शक्ती महिलांमध्ये फक्त शिक्षणामुळेच येऊ शकते. शिक्षण हा मानवी जीवन विकासाचा मुख्य स्रोत आहे. शिक्षण घेतल्यामुळे आपल्या जीवनाला एक दिशा मिळते, संजीवनी मिळते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महात्मा जोतिबा फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्राबाई फुले यांच्या जीवनचरित्राकडे पाहू शकतो. महात्मा फुले यांना शिक्षणाचे महत्त्व कळाले होते. त्यामुळे त्यांनी १८४८ मध्ये पुणे येथील भिडेंच्या वाडय़ात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली. एक स्त्राr शिकली तर संपूर्ण कुटुंब शिकते अशी त्यांची धारणा होती. त्यातूनच मग त्यांनी सावित्रीबाईंना शिकवले. असे महत्त्व सर्व पुरुष मंडळींना कळणे गरजेचे आहे. समाजात आजही मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पालक जागरुक नाहीत, असे म्हणण्यापेक्षा मुलांच्या व मुलींच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव करीत असतात. मुलगी शिकून काय करणार? ही पालकांची भावना अजूनही दूर झालेली नाही. इंग्रजांच्या गुलामीगिरीच्या काळात महिलांनी घराबाहेर जाणे तुच्छ समजले जायचे. 'चूल आणि मूल' एवढय़ाच कामासाठी त्या समाजात राबत. घराबाहेर जाणे दूरची गोष्ट. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला त्या वेळी देशासमोर निरक्षरता ही फार मोठी समस्या होती. त्यातल्या त्यात महिलांची निरक्षरता तर देशाच्या प्रगतीत फार मोठा अडसर ठरत आला आहे. त्यामुळे शासन प्रथमपासूनच महिलांच्या शिक्षणावर भर देत आले आहे. गेल्या विसेक वर्षांपासून शिक्षणाच्या बाबतीत हिंदुस्थानची प्रगती उल्लेखनीय झाली म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. प्राथमिक शिक्षणात सर्व शिक्षा अभियान मोहिमेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला प्रेरणा मिळाली. शासनाने मुलींच्या शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी मुलींचा उपस्थिती भत्ता, सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, मोफत गणवेश, मोफत पुस्तके, सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती योजना, विद्यावेतन, शाळेला ये-जा करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल योजना, एसटीने मोफत प्रवास करण्यासाठी अहिल्याबाई होळकर योजना, कस्तुरबा गांधी बालिका निवासी विद्यालय, मानव विकास योजना तसेच लेक वाचवा लेक शिकवा यासारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणासाठी शासन प्रयत्न करीत होते आणि करीत आहे. त्यांना त्यात काही अंशी यश मिळाले. पण पूर्ण यश मिळालेले नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्या कारणाचा विचार करून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

       मुलींच्या शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये तेवढी उत्सुकता व जागरूकता दिसत नाही जेवढे शहरी भागातील पालक जागरूक असतात. ग्रामीण भागातील पालक स्वतः शिक्षणाच्या बाबतीत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटत नाही. बरे शिक्षणाचे महत्त्व पटत नाही असे जर म्हणावे तर हेच निरक्षर पालक आपल्या मुलाचे शिक्षण कुठेच थांबू देत नाहीत. पोटाला चिमटा देऊन आपल्या मुलाचे शिक्षण पूर्ण करतात आणि मुलीचे शिक्षण मात्र या ना त्या कारणांवरून थांबवितात. गावात ज्या वर्गापर्यंत शाळा त्याच वर्गापर्यंत मुलींना शाळा शिकण्याची मुभा दिली जाते. पुढील शिक्षणासाठी जवळच्या गावात किंवा शहरात जावे लागते आणि त्या ठिकाणी जाण्यासाठी मुलींना परवानगी दिली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आज प्राथमिक वर्गातील मुलींची संख्या माध्यमिक वर्गात गेल्यावर ५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते तर उच्च शिक्षणात त्याहूनही कमी होते. ही गळती मुलींच्या विकासास नक्कीच बाधक ठरत आहे.

        हिंदुस्थानात आज सर्वच क्षेत्रात महिलांची प्रगती नेत्रदीपक अशी आहे. हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपती पदावर प्रतिभाताई पाटील यांनी पाच वर्षे आपली धुरा सांभाळली आणि पहिली महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळविला. घरातून राजकीय वारसा लाभलेल्या इंदिरा गांधी या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. देशातल्या विविध राज्यांत महिला या मुख्यमंत्री वा इतर महत्त्वाच्या पदांवर काम करीत आहेत. देशाची पहिली महिला पोलीस महासंचालक पदावर किरण बेदींचे नाव ठळक अक्षराने लिहिले गेले. लता मंगेशकर यांना हिंदुस्थानची गानकोकिळा म्हणून संबोधले जाते. क्रीडा क्षेत्रात पी.टी. उषा, कविता राऊत, मल्लेश्वरी, सायना नेहवाल, सानिया मिर्झा, मिताली राज इत्यादी सर्व महिलांनी आपल्या अपूर्व योगदानाने देशाला यशोशिखरावर नेण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विविध क्षेत्रांत असंख्य महिला आहेत ज्यांची कामगिरी खरोखरच नेत्रदीपक आहे. त्या सर्वांची यादी करीत बसलो तर लांबलचक होईल. महिलांची भरारी डोळ्यात भरणारी असली तरी हे चित्र फार समाधानकारक नाही. कारण आजही महिलांना म्हणावी तशी संधी मिळत नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही

रात्र सातवी 

बालविवाह थांबायलाच हवेत

प्रवीण लोणकर यांच्या संकलपनेतून साकारलेल्या लेख  

  नागपुरातील विवेकानंदनगर हिंदी माध्यमिक शाळेतील अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाच्या प्रयत्नामुळे बालविवाह समस्येचे गांभीर्य पुन्हा समाजासमोर आले आहे. खरं तर बालविवाह होऊ नये, यासाठी शासनाचे कडक कायदे आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषींना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो. परंतु, या कायद्यांना न जुमानता लपूनछपून बा‌लविवाह होतच असतात.

बदलत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. त्यामुळे पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या अनेक रूढी समाजातून हद्दपार होऊ लागल्या आहेत. भारतीय राज्य घटनेतील समतेचे तत्व आता सर्वत्र रुळू लागले आहे. मात्र अजूनही ‘मुलगी झाली हो’ हे सांगतानाचे चेहऱ्यावरील नैराश्य अनेक जण लपवू शकत नाहीत. मुलगी म्हणजे ओझे ही भावना अद्यापही कायम असल्यामुळेच कधी स्त्रीभृणहत्या तर कधी बालविवाह असे विषय पुढे येत असतात.

नागपुरातील विवेकानंदनगर हिंदी माध्यमिक शाळेतील अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाच्या प्रयत्नामुळे बालविवाह समस्येचे गांभीर्य पुन्हा समाजासमोर आले आहे. खरं तर बालविवाह होऊ नये, यासाठी शासनाचे कडक कायदे आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषींना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो. परंतु, या कायद्यांना न जुमानता लपूनछपून बा‌लविवाह होतच असतात. ताज्या घटनेत शाळा, पोलिस आणि प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे एका बालिकेच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला. तिच्या पालकांनी हा विवाह घरातील दार‌िद्र्यामुळे केला की त्यामागे रुढी आणि परंपरांचा पगडा कारणीभूत आहे, याचाही शोधा यानिमित्ताने घ्यायला हवा. अशिक्षित आणि गरीब पालकांसाठी मुलींचा विवाह ही मोठी समस्या असते. कसेही करुन मुलींचा विवाह करून जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे, असा विचारही अनेकजण करतात. मात्र, त्यामुळे मुलीचे संपूर्ण वैयक्तीक आयुष्यच नष्ट होते, हा विचार ते करत नाहीत. बालविवाहासारख्या समस्यांवर केवळ लोकजागृतीमधून तोडगा निघेल असे नाही. बालकल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचतात की नाही? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शासनाच्या ‘शुभमंगल विवाह’ आणि अन्य योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सामाजिक संस्थांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. तरच या समस्येवर कायमचा इलाज होऊ शकेल. 

बाल संरक्षण समित्या होणार सक्र‌िय

प्रत्येक मुलाला त्याचे बालपण आनंदात घालवण्याचा हक्क आहे. या मुलांना मजुरी किंवा लग्नाच्या बंधनात अडकवून कुटुंबाची जबाबदारी लादण्याचे प्रयत्न होऊ नये म्हणून आता जिल्हा बालसंरक्षण कक्षांतर्गत तालुका, गाव, प्रभाग पातळीवर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना अधिक सक्र‌िय करून बालहक्क संरक्षणाची शपथ देण्याचा कार्यक्रम पुढील महिन्यापासून आखण्यात येणार आहे. नागपूर महापालिकेतील सर्वच प्रभागात या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. दहा सदस्यांच्या या समितीमध्ये नगरसेवक, पोलिस बाल संरक्षण अधिकारी, मनपा शाळेतील मुख्याध्यापक, स्थानिक सामाजिक प्रतिनिधी, १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा आणि मुलगी प्रतिनिधी, वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांचा समावेश अस‌तो. या समित्या सक्र‌िय असेल तर मुलांच्या हक्काचे संरक्षण नक्कीच होईल. या दिशेने आता वाटचाल करण्याची गरज आहे.

‘मटा’ने उघडकीस आणलेल्या बालविवाहाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी डॉ. उमेश बोटकुले, बाल संरक्षण अधिकारी साधना हटवार, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद भरणे, कायदा आणि परिवेक्षा अधिकारी वैशाली येरपुडे यांच्या चमूने आता युद्धपातळीवर जनजागृतीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पुढील महिन्यापासून या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याचे हटवार यांनी सांगितले.

बदलते कायदे आणि बालकांचे संरक्षण
  बालविवाह रोखण्यासाठी १९२९ मध्ये सर्वप्रथम तयार करण्यात आला. त्यानंतर या कायद्यात सुधारणा करून कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर ० ते १८ वयोगटातील मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. १९७५ पासून ही यंत्रणा काम करीत होती. एकात्मिक बालविकास अधिकाऱ्यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. २००६ मध्ये आलेल्या सुधारित कायद्याने बालकांच्या हक्क संवर्धनावर अधिक भर देण्यात आला. १९८६ चा बाल कामगार प्रतिबंधक कायदा, २००६ चा बाल हक्क संरक्षण कायदा, २०१० चा शिक्षण हक्क कायदा आणि २०१२ चा बाल लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा असे कायदे अस्तित्वात आहेत.
   कायदे असूनही मुलांवरील अत्याचार रोखण्यात पूर्णपणे यश आले नसल्याने जे. जे. अॅक्ट कलम ६२ नुसार एकात्मिक बाल संरक्षण योजना आखण्यात आली. या योजनेंतर्गतच संपूर्ण देशात जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात आले. बालकांसाठी काम करणाऱ्या संपूर्ण संस्था, यंत्रणा कार्यान्वित करणे हे या कक्षाचे काम आहे. हे कायदे सर्वांपर्यंत पोहोचावे आणि बालकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आता बालसंरक्षण समित्या काम करणार आहेत. बालसंरक्षणासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थाही काम करीत आहेत.

रात्र आठवी 

हुंडाविरोधी कायदा झाला मानसिकतेचे काय?

सदर लेख हा प्रहार या अंकातून संकलित केलेला आहे.

 हुंडा घेणे आणि देणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीसुद्धा वराकडील मंडळी वधू पित्याकडून सर्रास हुंडयाची मागणी करतात. कर्जबाजारी झालो तरी चालेल मुलगी सुखात राहील, या आशेने लाखो रुपयांच्या मागणीला वधू पित्याकडून होकार दिला जातो. 

हुंडा घेणे आणि देणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीसुद्धा वराकडील मंडळी वधू पित्याकडून सर्रास हुंडयाची मागणी करतात. कर्जबाजारी झालो तरी चालेल मुलगी सुखात राहील, या आशेने लाखो रुपयांच्या मागणीला वधू पित्याकडून होकार दिला जातो.

विवाह सोहळ्यात हुंडा देणे व घेणे बंद व्हावे, यासाठी शासनाने १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणला. हुंडा देणे-घेणे कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला.

मात्र, गेल्या ५५ वर्षात या कायद्याचे कोठेही पालन होत नसल्याने श्रीमंतीचा थाट मिरविण्यासाठी समाजात आजही हुंडा देण्याची व घेण्याची प्रथा कायम आहे.

धनिकांच्या या प्रतिष्ठेपायी गरिबांना मात्र जीव गमवावा लागत आहे. सावकारी पाशात अडकावे लागत आहे. कायदा झाला, पण समाजाची ही मानसिकता बदलणार कोण आणि कधी असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

पूर्वी मुलीच्या लग्नात मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याची प्रथा होती. या प्रथेचे आज इतके अवडंबर माजले आहे की, मुलीच्या वडिलांना अनेकदा घर, शेती गहाण ठेऊन हुंडयासाठी पैशाची तजवीज करावी लागते. सावकारापुढेही हातपाय पसरावे लागतात.

शेवटी कर्जात बुडून गेलेल्या वधू पित्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे ‘मुलगी नकोच’ ही प्रथाही डोके वर काढू लागली आहे. भविष्यातील हा धोका ओळखून शासनाने स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९६१ साली ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ लागू केला.

या कायद्यान्वये राज्य सरकारने हुंडाबंदी अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. असे असतानाही आज किती ठिकाणी अशा अधिका-यांची नियुक्ती झाली आहे, याबाबत शंकाच आहे. या कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळेच ‘हुंडा’ हा सामाजिक गुन्हा असतानाही शासनाकडूनही या कायद्याकडे दुर्लक्ष होत आलेले आहे.

पोलीस यंत्रणाही हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४ आणि ५ याखाली गुन्हा नोंदवत नाहीत, त्यामुळे हुंडा घेणे आणि देणे याखाली शिक्षा झाल्याच्या घटना दुर्मीळच आहेत. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, शासन एकीकडे ‘बेटी बचाव’ अभियान राबवते आणि दुसरीकडे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही दुटप्पी भूमिका शासनाने सोडण्याची आवश्यकता आहे
   धुमधडाक्यातील विवाह सोहळ्यांचे प्रतिबिंब मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांवरही उमटू लागले आहे. मुलीचे लग्न थाटात व्हावे, सासरी तिला त्रास होऊ नये, यासाठी मध्यमवर्गीय लोकही सासरच्या मंडळींची मनधरणी करत मुलीचे लग्न ठरवताना मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याचे मान्य करीत स्वत:ची पिळवणूक करून घेतात.

    अशाच एका प्रकारातून गेल्या सोमवारी (२ मार्च) लोणावळ्याजवळील वाकसई या छोटयाशा खेडयात हुंडयामुळे मुलीचे लग्न मोडले गेल्याने हताश झालेल्या एका वधू पित्याला गळफास घेऊन आत्महत्या करावी लागली. त्याच्याकडे नवरदेवाकडील नातेवाइकांनी दहा तोळे सोने आणि एका मोटारीची मागणी केली होती म्हणे. संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह दुधाच्या व्यवसायावर चालत होता.

त्यामुळे तीस हजारांच्या घरात सोन्याचा तोळ्याचा भाव गेलेला असताना दहा तोळे सोने आणि मोटार द्यायची कुठून, या सतावणा-या प्रश्नाने हतबल झालेल्या पित्याला मुलीचे लग्न मोडल्याचे दु:ख सहन झाले नाही. परिणामी त्याने गळ्याभोवती फास आवळत स्वत:लाच संपवून टाकले.

हुंडयामुळे आत्महत्या केलेले हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. राज्यात दररोज अशा किती घटना घडतात, याची गणतीच न केलेली बरी. विदर्भ, मराठवाडयात शेतकरी आत्महत्या करतात, या पाठीमागचे कारणही हेच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण आज विदर्भ-मराठवाडयात कितीही गरीब कुटुंब असो, किमान दोन ते तीन लाख रुपये हुंडा दिला-घेतला जातोच, अशी परिस्थिती आहे.

त्यात जर नवरा मुलगा पश्चिम महाराष्ट्रातला असेल तर त्याचा भाव खूपच जास्त म्हणजे किमान ८-१० लाखांच्या घरात असतो. मुलगी सुखात राहावी, यासाठी प्रसंगी शेती गहाण ठेऊन सावकारांकडून अवाच्या सव्वा टक्केवारीने कर्ज घेतले जाते. पीक गेल्यानंतर कर्ज फेडू, असे गृहीत धरलेले असते. मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे पीक पाण्यात तरी जाते किंवा पाण्याविना जळून तरी जाते. परिणामी शेतकरी आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करतात.

खासगी सावकारांकडून घेतली जात असलेली बहुतांश कर्जे ही मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेलीच आढळतात. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षण, पेरणी अशी कारणे दिली जातात. प्रश्न हा नाही की, शेतक-यांनी कर्ज घेऊ नये. प्रश्न हा आहे की हुंडा देण्यासाठी घेतलेली कर्जे फेडता न आल्याने घरेच्या घरे उद्ध्वस्त होत आहेत.

लग्न म्हणजे दोन मनांचे, कुटुंबांचे मीलन असताना समाजव्यवस्थेने लग्नसोहळ्याचे बाजारीकरण केले आहे. हुंडयाच्या रूपाने मुला-मुलीचा एकप्रकारे भाव ठरविला जात असल्याने हुंडाबळीच्या घटना घडतच आहेत. सोने, गाडी, लग्नाचा थाट, जेवणावळीच्या अटींवर लग्न ठरू लागली. सर्वत्र शेत जमिनींना मोठया प्रमाणात भाव येऊ लागल्याने गुंठामंत्री झालेल्यांसाठी हुंडा ही बाब प्रतिष्ठेची वाटत आहे.

धुमधडाक्यातील विवाह सोहळ्यांचे प्रतििबब मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांवरही उमटू लागले आहे. मुलीचे लग्न थाटात व्हावे, सासरी तिला त्रास होऊ नये, याकरिता मध्यमवर्गीय लोकही सासरच्या मंडळींची मनधारणी करत मुलीचे लग्न ठरविताना मोठया प्रमाणात हुंडा देण्याचे मान्य करतात व स्वत:ची पिळवणूक करून घेतात. ‘मुलीकडील मंडळी देत आहेत, तर आम्ही का घेऊ नये?’ अशी धारणा वरपक्षाकडील कुंटुंबातील लोकांची झालेली असते.

वर पक्षाकडून लग्न, वरात, तसेच वराच्या शिक्षण ते नोकरीपर्यंतचा आलेला खर्च वधू पक्षाकडून हुंडयाच्या रूपात वसूल करण्याची प्रथा जोडून पैसा कमविण्याचा मार्गच बनविण्यात आलेला दिसतो आहे.

मुलीला चांगल्या स्वभावाचा श्रीमंत नोकरी असलेला मुलगा मिळावा, यासाठी वधूपिता प्रयत्नाची पराकाष्ठा करताना दिसतो, हुंडयाशिवाय सुयोग्य मुलगा सापडणे कठीण जाईल, असा विचार मुलीच्या कुटुंबीयांना भेडसावताना दिसतो. त्यामुळेच अशी कुटुंबे धास्तावलेल्या अवस्थेत निर्णय घेऊन वरपक्षाकडील लोक म्हणतील तितका हुंडा देण्यास तयार होतात.

‘हुंडा’ हा फक्त दोन अक्षरीच शब्द असला तरी वधू पित्याला कर्जबाजारी करणारा आणि वरपक्षाला मालेमाल करणारा हा शब्द आहे. आज २१ व्या शतकातली सर्वात ज्वलंत समस्या हुंडाच ठरत आहे. शिक्षितांची संख्या वाढत असली, तरी या संख्येबरोबरच हुंडाबळीची संख्याही वाढताना दिसत आहे. आज आपल्या देशात दर तासाला एक नव-वधू हुंडाबळीची शिकार होते.

पैशाच्या हव्यासापायी मारली जाते आणि तरीही हुंडा देणे-घेणे ही समाजात प्रतिष्ठेची बाब समजली जाते. पुरेसा हुंडा मिळाला नाही किंवा मनासारखे मानपान झाले नाही या कारणांवरून विवाहितेचा आजही छळ सुरुच आहे. तिला मारहाण होते, जाळून हत्या केली जाते.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार सासरच्या मंडळींकडून आठवडयाला किमान तीन महिलांच्या हत्येचा प्रयत्न होतो, तर या छळाला कंटाळून आणि हुंडयाची मागणी पूर्ण करू शकत नाही म्हणून दररोज पाच महिला आत्महत्या करून स्वत:चे आयुष्य संपवतात.

समाजात आपली प्रतिष्ठा जाईल, या भीतीपोटी आज कित्येक महिला आपल्यावरील अत्याचार दाबून ठेवत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळेच हुंडाबळीसारख्या प्रकरणात तब्बल ८५ टक्के गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटताना दिसतात.

विवाहितेचा छळ पाहिल्याचा प्रत्यक्ष पुरावाच न्यायालयासमोर येत नाही. कायदा पुरावा मागतो. पीडित स्त्रीचा छळ उघडपणे इतरांसमक्ष करण्याची शक्यता कमी असते. तसेच ती आत्महत्या कोणाच्या साक्षीने करण्याची शक्यताच नसते. अनेकदा मृत्यू एखाद्या अपघाताने झाला किंवा ती आत्महत्या होती, याचा पुरावा उपलब्ध होत नाही आणि तसा प्रयासही केला जात नाही.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या अहवालानुसारच महाराष्ट्रात ३५ टक्के गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण न झाल्यामुळे न्यायालयात आरोपपत्रच दाखल होत नाही. छळाच्या दाखल झालेल्या एकूण तक्रारी बघितल्या तरी त्यातील दोन टक्के आरोपींनाही शिक्षा होत नसल्याचे आकडेवारी सांगते.'

विशेष म्हणजे हुंडयासाठी छळ आणि हुंडाबळी यासारख्या गुन्ह्यांत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये महिलांचेच प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू असल्याचे दिसते. महिला संघटना ही गोष्ट अमान्य करतील, पण त्यात तथ्य आहे.

हुंडा पद्धतीविषयी जी मानसिकता समाजात आहे, ती बदलणे तरुणांच्याच हाती आहे. त्यासाठी समाजामध्ये हुंडा विरोधी चर्चासत्रे, चित्रस्पर्धा, व्यंगचित्र स्पर्धा, प्रदर्शने, आत्मकथन, लघुपट, स्लाईड शो, प्रश्नमंजूषा इत्यादी कार्यक्रमाद्वारे जनजागृती घडवून आणता येणे शक्य आहेच. शिवाय त्याहीपलीकडे जाऊन मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.

‘हुंडा’ हा स्त्रीयांसाठी जीवघेणा आहे आणि त्यासाठी स्त्रीयांनाच लढा द्यायचा आहे. प्रत्येक मुलीने जर ‘हुंडा न घेणा-या मुलाशीच लग्न करणार’, अशी शपथ घेतली तरच हुंडाबळी संपण्यास मदत होईल. आणि ख-या अर्थाने ‘बेटी बचाव’ उपक्रम साध्य होईल....

समाप्त 

आपण माझ्या लेख वाचल्याबद्दल आभारी आहे...